पीएम गति शक्ति योजना: भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की एकीकृत दृष्टि

प्रस्तावना

भारत के समग्र विकास के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की मजबूती अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को “प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान” की शुरुआत की। यह योजना एक मल्टी-मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना है, जिसका लक्ष्य है विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल बढ़ाकर परियोजनाओं को समय पर और दक्षतापूर्वक पूरा करना


पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य

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एकीकृत विकास

इस योजना के अंतर्गत रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही मंच पर लाया गया है ताकि समन्वित विकास हो सके।

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी

भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी का लगभग 13-14% है, जबकि विकसित देशों में यह मात्र 8% है। गति शक्ति योजना का उद्देश्य इसे कम कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है।

रोजगार सृजन

योजना के अंतर्गत बनने वाले बुनियादी ढांचे से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को समर्थन

इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होगा तो निवेश बढ़ेगा और भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा।


योजना की प्रमुख विशेषताएं

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1. डिजिटल मास्टर प्लान

  • योजना के अंतर्गत एक GIS (Geographic Information System) आधारित प्लेटफॉर्म बनाया गया है।
  • यह प्लेटफॉर्म BISAG-N (भास्कराचार्य संस्थान) द्वारा विकसित किया गया है।

2. 16 मंत्रालयों का एकीकरण

रेल, सड़क, पोत परिवहन, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, कोयला, स्टील, खाद्य प्रसंस्करण आदि मंत्रालय योजना में समाहित हैं।

3. मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी

योजना के तहत सभी परिवहन माध्यमों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है जिससे लॉजिस्टिक समय और लागत दोनों में कटौती हो।

4. पारदर्शिता और रीयल टाइम मॉनिटरिंग

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रीयल टाइम निगरानी और विश्लेषण संभव हुआ है।


गति शक्ति योजना के 6 प्रमुख स्तंभ

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  1. समग्रता (Comprehensiveness): सभी मंत्रालयों की योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना।
  2. प्राथमिकता (Prioritization): संसाधनों का प्राथमिक क्षेत्रों में प्रयोग।
  3. समन्वय (Synchronization): विभिन्न विभागों के बीच समयबद्ध तालमेल।
  4. विश्लेषणात्मक (Analytical): डेटा और जीआईएस आधारित विश्लेषण।
  5. गतिशीलता (Dynamic): बदलते परिदृश्यों के अनुसार लचीलापन।
  6. समावेशिता (Inclusivity): पूरे देश के क्षेत्रों का समान विकास।

योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन प्रक्रिया

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राष्ट्रीय मास्टर प्लान (National Master Plan)

  • भारत भर की सड़कें, रेलवे लाइन्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों का एक संयुक्त नक्शा तैयार किया गया है।

योजनाओं का एकत्रीकरण

  • पहले योजनाएं अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा बनाई जाती थीं जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी। अब एकीकृत योजनाएं बनाई जा रही हैं।

राज्यों की भागीदारी

  • राज्य सरकारों को भी इस योजना में भागीदार बनाया गया है जिससे नीतियों को स्थानीय स्तर पर लागू करना आसान हो सके।

गति शक्ति के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाएं

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1. भारतमाला परियोजना

  • देश की सभी प्रमुख सड़कों को जोड़ने की योजना।
  • लॉजिस्टिक हब्स और वेयरहाउसिंग की सुविधा।

2. सागरमाला परियोजना

  • बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना।
  • कोस्टल इलाकों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी।

3. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)

  • केवल मालगाड़ियों के लिए समर्पित रेलवे ट्रैक, जिससे यात्री रेल सेवाएं प्रभावित न हों।

4. UDAN योजना

  • छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना।
  • किफायती हवाई यात्रा को बढ़ावा देना।

गति शक्ति योजना के लाभ

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समय पर परियोजनाएं पूरी होना

  • विभागीय समन्वय और निगरानी से प्रोजेक्ट में देरी नहीं होगी।

लागत में कमी

  • योजना निर्माण और क्रियान्वयन में दक्षता आने से वित्तीय बचत होगी।

बेहतर निवेश माहौल

  • विदेशी और देशी निवेशक को भरोसा मिलेगा जिससे FDI में वृद्धि होगी।

रोजगार के अवसर

  • निर्माण, लॉजिस्टिक्स, परिवहन आदि क्षेत्रों में लाखों नौकरियां बनेंगी।

पीएम गति शक्ति योजना की चुनौतियां

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तकनीकी विशेषज्ञता की कमी

कई राज्यों में जीआईएस या डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीमित है।

विभागों में समन्वय की कठिनाई

हालांकि योजना का उद्देश्य समन्वय है, पर जमीनी स्तर पर वास्तविक तालमेल बनाना चुनौतीपूर्ण है।

भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विरोध

इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी बाधा बनती है।


भविष्य की दिशा

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भारत 2047 लक्ष्य

  • भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह योजना रीढ़ की हड्डी है।

डिजिटल इंडिया और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स

  • गति शक्ति योजना डिजिटल इंडिया को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में मदद करेगी।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती

  • लॉजिस्टिक दक्षता से भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हब बन सकता है।

निष्कर्ष

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पीएम गति शक्ति योजना न केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार परियोजना है, बल्कि यह भारत के आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक विकास की नींव है। यह योजना सरकार की दूरदर्शिता, तकनीकी अपनाने की तत्परता, और समन्वित विकास की सोच को दर्शाती है।

अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत को तेज़, पारदर्शी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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